Skip to main content

Posts

हिंदू उत्तराधिकार कायदा /Hindu succession act

 हिंदू उत्तराधिकार कायदा हा एक भारतीय कायदा आहे जो बौद्ध, जैन आणि शीखांसह हिंदूंच्या मालमत्तेचा वारसा आणि उत्तराधिकार नियंत्रित करतो. हा कायदा 1956 मध्ये लागू करण्यात आला आणि वारसा आणि वारसाशी संबंधित विविध समस्या सोडवण्यासाठी त्यात अनेक वेळा सुधारणा करण्यात आल्या. हिंदू उत्तराधिकार कायद्यांतर्गत, एखाद्या व्यक्तीची मालमत्ता त्याच्या कायदेशीर वारसांमध्ये काही नियमांनुसार वितरीत केली जाते. कायदेशीर वारसांमध्ये पती/पत्नी, मुले, पालक आणि मृत व्यक्तीचे इतर जवळचे नातेवाईक यांचा समावेश होतो. हा कायदा स्त्री आणि पुरुष दोघांनाही वारस ओळखतो आणि त्यांना मालमत्तेचा समान हक्क देतो. 2005 मध्ये कायद्यात केलेल्या महत्त्वाच्या सुधारणांपैकी एक म्हणजे पुरुष वारसांना प्राधान्य देणार्‍या भेदभावपूर्ण तरतुदी काढून टाकणे. या दुरुस्तीने मुलींना मालमत्तेच्या वारसामध्ये समान अधिकार दिले आणि "वडिलोपार्जित मालमत्ता" आणि "स्व-अधिग्रहित मालमत्ता" यातील फरक काढून टाकला. हिंदू उत्तराधिकार कायदा "हिंदू अविभाजित कुटुंब" (HUF) च्या संकल्पनेला देखील मान्यता देतो, जे एक कौटुंबिक एकक आहे ज्यामध...
Recent posts

मी ॲडव्होकेट. शैलेश बालाजी आयनिले .वय-३१ वर्ष , व्यवसाय-वकिली, रा कपिल नगर खाडगाव रोड लातूर,संपर्क ९९७०१६६२५५

आज पासून दररोज ब्लोग लिहिण्यासाठी सुरवात करीत आहे. मां जगदंबा व मासाहेब जीजाऊ यांचा पुढे नत मस्तक होऊन मा‍झ्या ब्लोग ला सुरवात करीत आहे. मी   ॲडव्होकेट .  शैलेश बालाजी आयनिले .वय-३१ वर्ष , व्यवसाय-वकिली, रा कपिल नगर खाडगाव रोड लातूर,संपर्क ९९७०१६६२५५        आज वार शुक्रवार तारीख २८/१०/२०२२ ,आज दिवाळी सन संपल्या नंतर चा पहिला दिवस ,आज सकाळी थोड उशिरा उठलो त्याचे कारण हि काही खासच म्हणावे लागेल ते असे कि ,काल रात्री मी कानडी चित्रपट ” कांतारा ” पाहण्यासाठी मी व माझी पत्नी अॅड. सुचिता आणि माझे मामा डॉ.सचिन व त्यांच्या पत्नी डॉ.सुनिता यांच्या समवेत रात्री उशिराच्या चित्रपट प्रक्षेपण पाहण्यासाठी ११ च्या सुमारास गेलो होतो ., चित्रपट मुळात होता कानडी परंतु तो हिंदी डब्बाड   असल्यामुळे फारसा काही फरक पडला नाही ,चित्रपट ग्रहात जाण्यापूर्वी मा‍झ्या कडून एक मोठी चूक घडली होती ती अशी कि ,मी चित्रपटाची तिकिटे हि online   व उशिरा बुक केल्यामुळे   आम्हाला खालच्या रोव (लाईन ची अनुक्रमे D1,D2,D3   ) भेटली त्यात चित्रपट हाऊस फुल आणि दिवाळीच्या...

Advocate shailesh Balaji Ayanile

ॲडव्होकेट शैलेश बालाजी आयनिले हे महाराष्ट्रातील विधिज्ञ आहेत.  महाराष्ट्र शासनाने २०१८ साली मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (SEBC) प्रवगातंर्गत आरक्षण दिले होते. त्यावेळी दिपक बालाजी आयनिले यांनी कॅफे टाकला होता .ॲडव्होकेट शैलेश आयनिले यांनी शिष्यवृत्ती योजनेसाठी दिलेले वसतिगृह योजनेसाठी विद्यार्थांना भरपूर मार्गदर्शन केले .  ॲडव्होकेट आयनिले हे मुळचे लातूरचे आहेत. त्यांचे शिक्षण लातूर मध्ये झाले.  ते विविध चळवळींत आधीपासूनच सक्रिय होते. '' विर भगतसिंग विद्या्थी परिषद '' मध्ये प्रामुख्याने काम केले व विद्यार्थ्यांचे प्रश्न हाताळायचे तसेच आज सुद्धा ते , विद्यार्थीसाठीचे प्रश्न शासन पुढे मांडतात ., आधिक माहितीसाठी संपर्क +919970166255

वारसा प्रमाणपत्र म्हणजे काय असते

   वारसा प्रमाणपत्र अतिशय आवश्यक  असं प्रमाणपत्र आहे अशी माहिती खालील प्रमाणे दिली आहे  वारसा प्रमाणपत्र हे केवळ त्याच्या मुलांना किंवा त्यांच्या मुलींना दिले जाते तसेच ते त्यांनाच मिळते ज्यांचे ते वारस असतात. म्हणजेच एखादा व्यक्ती जेव्हा मृत्यू होतो त्यांच्या मुलांना तसेच मुलींना त्यांचे कायदेशीर वारस म्हणून जे व्यक्ती घोषित केले जातात. त्यांना हे प्रमाणपत्र दिले जाते .वारसा प्रमाणपत्र मध्ये जर मृत व्यक्तीच्या नावावरती काही जमीन घर किंवा मालमत्ता तसेच बँकेमध्ये किंवा इतर ठिकाणी काही मालमत्ता असल्यास या वारसा प्रमाणपत्राची गरज भासते. तसेच वडिलोपार्जित जमीन शेतजमिन किंवा प्लॉट , घर ,बँकेत असलेले पैसे वारसा द्वारे आपली नावावर करण्यासाठी अशाप्रकारच्या वारस प्रमाणपत्राची अत्यंत आवश्यकता असते आणि  ते न्यायालयाद्वारे दिली जाते. वारसाप्रमाण पत्रासाठी लागणारी कागद पत्राची यादी 1)मृत्यू व्यक्तीचे प्रमाणपत्र (ज्यांचा वारस म्हणून आपणास          लावण्याचा आहे 2)त्यांच्या मुलांची आधार कार्ड  3)रेशन कार्ड असेल तर 4)7/12 जमीन असेल तर  अध...

बाल कामगार (प्रतिबंध व नियमन) सुधारणा विधेयक २०१२ तील दुरुस्तीला मंजूरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत बाल कामगार (प्रतिबंध व नियमन) सुधारणा विधेयक २०१२ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी मान्य...

बाल कामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियम, १९८६

वय वर्षे १४ खालील मुलांना कामावर ठेवण्यास प्रतिबंध करणे, हे या अधिनियमाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे . विशेषतः, १४ वर्षाखालील कोणत्याही मुलांना धोकादायक उद्योगांमध्ये व हानि...

कामगार कायदा

कामगारांची मजुरी, नोकरीच्या अटी, कारखान्यांतील व्यवस्था, स्वच्छता, आरोग्य, कामाचे तास, कामगार-मालक संबंध इत्यादीसंबंधीचे कायदे म्हणजे कामगार कायदे, असे सर्वसाधारणपणे...