बाल कामगार (प्रतिबंध व नियमन) सुधारणा विधेयक २०१२ तील दुरुस्तीला मंजूरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत बाल कामगार (प्रतिबंध व नियमन) सुधारणा विधेयक २०१२ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे.

बाल कामगार (प्रतिबंध व नियमन) सुधारणा विधेयक २०१२ तील सुधारणांमुळे बाल कामगार (प्रतिबंध व नियमन) सुधारणा विधेयक १९८६ च्या कायद्यात बरेच बदल होतील.

१. सर्व प्रकारच्या श्रमांमध्ये १४ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलामुलींना कामावर ठेवण्यास प्रतिबंध असेल. हे वय मुक्त व अनिवार्य शिक्षण कायदा, २००९ शी जोडण्यात आले आहे. परंतु यास एक अपवाद आहे:

अ. जर मुल कुटुंबात किंवा कौटुंबिक व्यवसायात काम करत असेल व जे काम करण्यात कोणताही धोका नाही; तसेच शाळेव्यतिरिक्त वेळात व सुट्ट्यांमध्ये काम करत असेल.

ब. जाहिरात, चित्रपट, दूरचित्रवाणी मालिका यांसारख्या मनोरंजन क्षेत्रात किंवा सर्कस सोडून इतर क्रीडा क्षेत्रात मुल काम करत असेल (यामध्ये देखील अटी व सुरक्षा नियम समाविष्ट आहेत) तर अशा कामांमुळे मुलांचे शालेय शिक्षण प्रभावित होऊ नये.

मंत्रिमंडळाने १४ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना कामावर ठेवण्यास प्रतिबंध करण्यासंबंधी प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. अर्थात हे पाऊल उचलताना देशातील सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती लक्षात घ्यावी लागेल. देशात मोठ्या प्रमाणावर कुटुंबांमध्ये मुले शेती कामात अथवा कारागिरीत आपल्या आई-वडिलांना मदत करतात. हे करत असताना ते कामात पारंगत होत जातात. त्यामुळे मुलांचे शिक्षण व देशाची सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती यांमध्ये संतुलन राखणे गरजेचे आहे.

याच कारणाने मंत्रिमंडळाने बालकामगार विधेयकात सुधारणा करण्यास मान्यता देताना कुटुंबास हातभार लावण्याचीही परवानगी दिली आहे. परंतु हे कौटुंबिक व्यवसाय धोकादायक असू नयेत. मुले ही कामे शाळेतून परत आल्यानंतर व सुट्ट्यांमध्ये करू शकतात. मुले जाहिरात, चित्रपट, दूरचित्रवाणी मालिका यांसारख्या मनोरंजन कार्यक्रमात किंवा सर्कस सोडून कोणत्याही खेळत काम करू शकतात. अर्थात यामध्येही काही अटी व सुरक्षेचे मुद्दे समाविष्ट होऊ शकतात. ही कामे मुलांचे शालेय शिक्षण प्रभावित करणारी नसावीत.

२. बाल कामगार (प्रतिबंध व नियमन) कायद्या अंतर्गत कुमारवयीन (१४ ते १८ वर्ष वय) मुलामुलींच्या कामाची नवी व्याख्या ठरवण्यात आली आहे. यामध्ये धोकादायक कामांमधील मुलांचा सहभाग प्रतिबंधित करण्यात आला आहे.

३. कायद्याचे उल्लंघन होऊ नये यासाठी नव्या सुधारणांमध्ये असे काम करून घेणाऱ्यांविरुद्ध कडक दंडात्मक कारवाईचा प्रस्ताव आहे.

अ. पहिल्यांदा कायद्याचे उल्लंघन सरून अपराध केल्यास कमीतकमी सहा महिन्याची कैद होईल. हा कालावधी २ वर्षांपर्यंत वाढू शकतो. दंडाची रक्कम २० हजार ते ५० हजार आहे. याशिवाय दंड व कैद एकत्र होऊ शकते. यापूर्वी कैदेच कालावधी ३ महिने व दंड १० हजार ते २० हजार होता.

ब. दुसऱ्यांदा गुन्हा केल्यास किमान एक वर्षांची तर कमाल तीन वर्षांची कैद होऊ शकते. यापूर्वी हा कालावधी ६ महिने ते २ वर्ष इतका होता.

४. कायद्याचे उल्लंघन करून लहान मुले किंवा किशोरवयीन यांना कामावर ठेवणे, हा दखलपात्र गुन्हा बनविण्यात आला आहे.

५. आई-वडील/पालक यांसाठी शिक्षा:
या कायद्यामध्ये आई-वडिलांसाठी देखील हीच शिक्षा आहे. मात्र आई-वडील/पालक यांची सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन पहिल्यांदा हा अपराध केल्यास कोणतीही शिक्षा होणार नाही. दुसऱ्यांदा व त्यानंतर अपराध केल्यास १० हजार रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो.

६. एक किंवा अधिक जिल्ह्यात बाल व किशोर श्रम पुनर्वसन निधी उभारला जाईल. या निधीतून श्रमातून मुक्त केलेल्या मुलांचे पुनर्वसन होईल. अशा पदधतीने पुनर्वसन कार्यक्रम घेण्यासाठी या कायद्यातच निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.