कामगार कायदा

कामगारांची मजुरी, नोकरीच्या अटी, कारखान्यांतील व्यवस्था, स्वच्छता, आरोग्य, कामाचे तास, कामगार-मालक संबंध इत्यादीसंबंधीचे कायदे म्हणजे कामगार कायदे, असे सर्वसाधारणपणे समजण्यात येते.

कामगार कायदे प्रत्येक देशात आहेत. उद्योगधंदे वाढू लागले, की कामगारांच्या संरक्षणासाठी कामगार कायदे करण्याची आवश्यकता भासते. कायद्यांचे स्वरूप व तरतुदी देशकालपरिस्थित्यनुसार वेगवेगळ्या देशांत वेगवेगळ्या आहेत.
त्या तरतुदींचे निदान किमान स्वरूप एकसारखे असावे, असा प्रयत्नथ आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेमार्फत चालू आहे. या संघटनेचे ठराव, संकेत व शिफारशी यांना सर्व देशांत ज्या प्रमाणात मान्यता लाभेल, त्या प्रमाणात ते प्रयत्नक सफल होतील.

औद्योगिक दृष्ट्या पुढारलेल्या राष्ट्रांत स्वतंत्र कामगार संघ प्रबळ असल्याने कामगारांचे संरक्षण व कल्याण कामगार कायद्यांच्या द्वारा साधण्याऐवजी कामगार संघ व उद्योगपती यांच्यामधील सामुदायिक करारांच्या योगाने साधण्याची प्रवृत्ती आहे.

सामुदायिक करारांच्या योगाने कामगारांना अधिक हक्क व सवलती प्राप्त करून घेता येतात. परंतु कामगार संघ प्रबळ व स्वतंत्र असतील, तरच हे शक्य होते. जिथे कामगार संघ प्रबळ नाहीत, तिथे मात्र कामगारांना केवळ कायद्यावर अवलंबून रहावे लागते. कायदे कसे आणि किती असावेत, हे सरकारी धोरणानुसार ठरते.

भारतामध्ये इंग्रजी अमदानीत सुरुवातीला जे कायदे झाले, ते कामगार मिळावे व त्यांनी काम सोडून जाऊ नये, या उद्देशाने. १८५९ साली कामगार करारभंग अधिनियम व १८६० साली मालक आणि कामगार कलह अधिनियम हे दोन कायदे मंजमर करण्यात आले.

कामगारांनी मध्येच काम सोडले, तर त्यांनी फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा केला, असे समजून त्यांना शिक्षा करता यावी, असा त्यामागील उद्देश होता. हे कायदे उघड उघड अन्याय्य स्वरूपाचे होते. लोकमताच्या दडपणाखाली १९२० नंतर ते रद्द करण्यात आले. त्यांची अंमलबजावणी तर बरीच वर्षे अगोदर बंद पडली होती.

आसाममधील मळ्याबद्दलचे अधिनियमही त्याच स्वरूपाचे होते. मळ्यावर काम करायला कामगार मिळावेत व त्यांना कराराच्या मुदतीत मळ्यावर डांबून ठेवता यावे, हा त्या कायद्यांचा उद्देश होता.

मद्रासमधील मळ्याबद्दलही असाच एक कायदा होता. या कायद्यांमध्ये हळूहळू सुधारणा होत गेल्या; तथापि शेवटी ते रद्द झाले. आता देशातील सर्व मळ्यांना लागू पडेल असा एकच कायदा आहे, तो म्हणजे १९५१ मध्ये मंजूर झालेला मळ्याबद्दलचा कायदा.

कामगारांच्या कल्याणाचा पहिला कायदा मंजूर झाला, तो १८८१ साली कारखान्याच्या अधिनियमाच्या स्वरूपात. इंग्लंनडमधील कारखानदारांच्या दडपणामुळे हा कायदा मंजूर झाला. मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद वगैरे ठिकाणी कापडाच्या व तागाच्या ज्या गिरण्या निघाल्या होत्या, त्यांत मुलांना व बायकांना नोकरीवर ठेवण्याबद्दल काही निर्बंध नव्हते व कामाचे तास अनियंत्रित होते.

त्यामुळे त्या गिरण्यांत तयार झालेल्या मालाशी टक्कर देणे इंग्रजी मालाला जड जात होते. साहजिकच हिंदुस्थानातील कारखान्यांमधील कामाचे तास, बायका व मुले यांना कामावर ठेवणे इ. गोष्टींवर नियंत्रण असले पाहिजे, अशी ओरड सुरू झाली. इंग्लंाडमधील कामगार कल्याणसाठी झटणार्याठ लोकांनीही त्या मागणीला पाठिंबा दिला. भारतामध्येही काही समाजसुधारकांनी त्या दिशेने प्रयत्नम सुरू केले होते. या सर्वांच्या दडपणामुळे हा अधिनियम संमत करण्यात आला.

परंतु हा अधिनियम अत्यंत प्राथमिक स्वरूपाचा होता. मुले आणि बायका यांना नोकरीवर ठेवताना पाळावयाचे काही जुजबी नियम त्यांत समाविष्ट केले होते. इंग्लंाडमधील कारखानदारांना काय किंवा तेथील व भारतातील समाजसुधारकांना काय, ते नियम पुरेसे वाटले नाहीत.

त्यामुळे कायद्याची सुधारणा करा, अशी ओरड सुरू झाली. मुंबईतील कामगारांनीही सुधारणा सुचविणारे अर्ज केले. त्या सर्वांचा परिणाम घडून १८९१ साली कायदा सुधारण्यात आला. त्यानंतर वेळोवळी कायद्यामध्ये सुधारणा होत गेल्या. १९११ व १९२२ मधील सुधारणांचे अधिनियम मुद्दाम उल्लेखण्यासारखे आहेत. या कयाद्यांप्रमाणे पुरुष कामगारांच्या कामाच्या तासांवरही बंधन घालण्यात आले. १९२२ च्या कायद्याप्रमाणे कामाचे तास दिवसाला १० आणि आठवड्याला ६० इतके मर्यादित करण्यात आले. आठवड्यातून एक दिवसाची सुट्टी, कामाच्या दिवशी मधली एक तासाची सुटी, बायकांना रात्रीचे काम देता कामा नये वगैरे तरतुदी कायद्याने अगोदरच केलेल्या होत्या. १९३४ साली कारखान्याबद्दलच्या अधिनियमांत आमूलाग्र सुधारणा झाली. त्यांनतर १९४८ साली पुन्हा तशीच सुधारणा करण्यात आली. त्यामध्ये नंतर झालेल्या काही सुधारणांसहित हाच अधिनियम हल्ली प्रचलित आहे.

कामगार कायद्यांच्या बाबतीत १९१९ साली नवे युग सुरू झाले, असे म्हणता येईल. देशामध्ये राजकीय सुधारणांचा नवा कायदा सुरू झाला होता. या कायद्याप्रमाणे कामगार हा विषय मध्यवर्ती व प्रांतिक सरकारे या दोघांच्याही अधिकारक्षेत्रातील विषय ठरला. त्यामुळे कामगार कायदे मध्यवर्ती सरकार व प्रांतिक सरकारे या दोघांकडूनही मंजूर होऊ लागले. साहजिकपणेच कायद्यांची संख्या वाढली. देशामध्ये राजकीय जागृती वाढली होती. कामगारांच्या प्रश्नाकडे जनतेचे लक्ष वेधले होते. कामगारदेखील आपल्या संघटना बनवू लागले होते. या सर्व गोष्टींचाही परिणाम झाला आणि कामगार कल्याणाचे कायदे मंजूर करण्याच्या प्रवृत्तीला गती लाभली.

१९१९ मध्ये आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना स्थापन झाली. भारत त्या संघटनेचा पहिल्यापासून सभासद होता. या संघटनेमार्फत दरवर्षी परिषदा होऊन जे ठराव व शिफारशी मंजूर होत, त्यांचा भारत सरकारला विचार करावा लागे व त्यांनुसार शक्य ते कायदे करावे लागत. या बाबतीत भारत सरकारचे धोरण व कार्य विशेष स्पृहणीय नसले, तरी लाजेकाजेस्तव का होईना, काही कामगार कायदे मंजूर झाले. त्यांचे श्रेय आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेला दिले पाहिजे.

१९२९ साली इंग्रज सरकारने भारतातील कामगारांच्या परिस्थितीचा विचार करण्यासाठी एक शाही कमिशन नेमले. व्हिटले कमिशन या नावाने ते प्रसिद्ध आहे. कमिशनने आपला अहवाल १९३१ साली सादर केला. अहवालातील शिफारशींनुसार पुढील काही वर्षांत सु. २० कायदे मंजूर झाले. तरीदेखील शिफारशींच्या अंमलबजावणीची गती अत्यंत मंद होती, असेच एकंदरीत म्हणावे लागते.

१९३७ साली प्रांतांमध्ये लोकनियुक्त मंत्रिमंडळे स्थापन झाली; परंतु ती दोनच वर्षे टिकली. तरीदेखील त्या दान वर्षांत राष्ट्रीय काँग्रेसच्या जाहिरनाम्यानुसार कामगार कल्याणाचे काही कायदे मंजूर करण्याचे त्यांनी स्पृहणीय प्रयत्नत केले.

मध्यवर्ती कायदे-मंडळात काही प्रयत्ना चालू होते. यासर्व प्रयत्नां ना स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अधिक जोर चढला. तेव्हापासून मध्यवर्ती व राज्य सरकारे यांनी अनेक नवीन कायदे मंजूर केले आणि जुन्या कायद्यांमध्ये आमूलाग्र सुधारणा केली. कामगार कायद्यांची संख्या आता शंभराच्या आसपास आहे.